CHHAPRA DESK – सारण समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्या डॉ अंजू बाला की अध्यक्षता में विधि प्रावधान को ले एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. उक्त बैठक में सारण प्रमंडल अंतर्गत जिला सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिले के डीएम, एसपी, डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, लीड बैंक के प्रतिनिधि एवं संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया.
सदस्या डॉ अंजू बाला के द्वारा जिलावार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग के जरिए विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं छात्रवृत्ति दिए जाने की अद्यतन स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की प्रगति, मनरेगा जॉब कार्ड, जननी सुरक्षा योजना,मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, भूमिहीन परिवारों के लिए आवास हेतु जमीन की उपलब्धता, जिले में छात्रावासों की स्थिति तथा लोक अभियोजक के कार्यों एवं उपलब्धियों की वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021- 22 तक की जिलावार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान एवं संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी गणों को कार्य में और अधिक प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है.
बैठक को संबोधित करते हुए माननीय सदस्य महोदया द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों तक विधि प्रावधान के अनुरूप संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को ससमय सुलभ कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया गया. सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के बहुल्य क्षेत्रों में सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाएं. जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समय पर दें. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में लक्ष्य के अनुरूप छात्र-छात्राओं के नामांकन कराने हेतु अभियान चलावें. समर्पित डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखने को कहा गया. विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ उत्तम व्यवहार करने की जरूरत पर बल दिया गया. छात्रवृत्ति देने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया समुदाय के विकास के लिए सकारात्मक सोच और मेहनत की जरूरत है. अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया. अनुसूचित जाति समुदाय के पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजे की राशि समय पर सुलभ हो इसे सुनिश्चित करने का कहा गया.
अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों का निष्पादन समय पर हो. इसके लिए संबंधित डीएम एवं एसपी को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है. यदि इस समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की अत्याचार एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो वरीय पदाधिकारियों को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना एवं न्याय उचित कार्रवाई करने को कहा गया. अनुसूचित समुदाय के योग्य व्यक्ति अगर सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कार्यालय अथवा बैंक आते हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन देने के साथ योजना का लाभ देने को कहा गया. ताकि उन्हें बार-बार नाहक परेशानी उठाना नहीं पढ़े। लीड बैंक के सभी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने जिला के सभी बैंकों के लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वह अपना रोजगार का सृजन कर सकें. यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनसे सम्पर्क स्थापित कर उसका निष्पादन समय पर करवाने को कहा गया. बताया गया कि बिना कारण आवेदन को लंबित रखना न्याय संगत नहीं है.
अंत में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामला पर संवेदनशील होकर कार्य करने और आयोग से लगातार समांजस्य स्थापित करने को कहा गया.
आयुक्त सारण प्रमंडल, श्रीमती पूनम द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं का शत प्रतिशत निष्पादन समय पर सुनिश्चित करें. सभी लंबित कार्यों को अगली बैठक के पूर्व निष्पादित करना सुनिश्चित करने को निदेशित किया गया. उक्त बैठक में श्री संजय कुमार सिंह निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग. पुलिस उपमहानिरीक्षक, सारण प्रमंडल तथा सारण, सिवान, गोपालगंज जिले के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सारण, अपर समाहर्त्ता, सारण, तीनों जिला के पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे.
