Chhapra Desk – सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी. जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस से संबंधित सीडब्लूजेसी एवं एमजेसी के लंबित वादोें की सघन समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी के द्वारा विभागवार समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करें. इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी. मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी. संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया.
लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में हैै अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए. परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी. जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी.
खनन विभाग का रायल्टी के रुप में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी कार्य एजेंसियों को बकाया अविलम्ब जमा करने को कहा. इस संबंध में समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अतएव एक सप्ताह के अंदर वाछित राशि खनन विभाग के खाते में जमा करवावें. ईट-भट्ठा मालिकों से राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिला समाहर्त्ता महोदय ने सभी अंचलाधिकारियों का सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि स्वयं ईट-भट्ठा का निरीक्षण कर राजस्व वसूली करेेें. स्थल भ्रमण का छायाचित्र भी प्रतिवेदन के साथ भेजने का निर्देश दिया गया. कार्यपालक अभियंता पीएचईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रखंडों से 1900 खराब चापाकलो सूची प्राप्त हो गयी है. जिसके मरम्मति हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायतों में हाईस्कूल खोला जाना है। सारण जिला के 323 पंचायतों में 165 में अभी हाईस्कूल नहीं हैं. इस सम्बंध में पंचायतों की सूची सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि मध्यविद्यालयों के पास 75 डीसीमल जमीन उपलब्ध करायें ताकि वहा वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा सके.
विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मीगणों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है. अतएव सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने हेतु पहल करें. इस कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी. बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता संबंधित उपस्थित थे.
