CHHAPRA DESK – आयोजित समारोह में उपस्थित सम्मानित जन-प्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नागरिकगण, पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं समस्त सारणवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। आज के दिन हम विशेष रूप से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए उनके बलिदान एवं सर्वस्व न्योच्छावर की उनकी भावना को नमन करते है. देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को भी मैं अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं. सारण जिला वीर सपूतों की भूमि रही है. यह धरती डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शहीद राजेन्द्र सिंह, दारोगा प्रसाद राय, मौलाना मजहरुल हक, मोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर एवं महेन्द्र मिश्र जैसे अनेको महापुरूषों की जननी एवं कर्मभूमि है. उक्त बातें सारण के प्रभारी मंत्री सुमित सिंह ने शहर के राजेंद्र स्टेडियम में झंडोतोलन के दौरान कही. उन्होंने कहा कि “न्याय के साथ विकास’ के मूल्यों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार समाज के युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों, ग्रामीणों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए दृढ़संकल्पित है. सरकार के सात निश्चय-2 के क्रियान्वयन के माध्यम से आत्म निर्भर बिहार बनाने हेतु हम अग्रसर हैं.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला में 01 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 जिला के तक विभिन्न अस्पतालों के ओपीडी में लगभग 20 लाख 60 हजार एवं आईपीडी में लगभग एक लाख 33 हजार मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया है. स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्प योजना के तहत इस वर्ष अबतक लगभग 2 लाख 70 हजार मरीजों को ऑन लाईन चिकित्सीय परामर्श दिया गया है. ई-संजीवनी एवं ई-ओपीडी मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 1 लाख 82 हजार व्यक्तियों ने टेली कंसलटेंसी द्वारा चिकित्सीय सेवा का लाभ लिया है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत 5 लाख रूपये सक के निःशुल्क इलाज हेतु सारण जिला में अभीतक लगभग 10 लाख 14 हजार लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बना है.
शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. विद्यालयों में शिक्षकछात्र अनुपात में सुधार लाने हेतु अभीतक दो चरणों कुल 5 हजार 913 नये शिक्षकों की नियुक्ति जिला के विभिन्न विद्यालयों में की गई है. सरकार द्वारा इस वर्ष के अन्त तक विद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए भवन की मरम्मति एवं नये भवन का निर्माण, बेंच डेस्क, पेय जल, शौचालय, विद्युत की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति आदि में गुणात्मक सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित है.युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत जिला के 9 हजार 234 विधार्थियों को 301 करोड़ 29 लाख रूपये के अनुदानित शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी गई है.
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता मत्ता योजना के तहत 75 हजार 725 युवाओं ने 100 करोड़ रूपये का लाभ लिया है. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के अवसर हेतु कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से अबतक 1 लाख 13 हजार युवा लाभान्वित हुये हैं.बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है.राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. जिला के लगभग 2 लाख 37 हजार पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है.मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिला के लगभग 01 लाख 66 हजार पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 42 एवं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत 30 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है. सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 426 पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ 32 लाख रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है. 48 पीड़ित परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. मढ़ौरा में संस्थापित राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय में नामांकित अनुसूचित जाति के 220 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं.
पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु जिला में अब तक 40 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील किये गये हैं. साथ ही 35 पंचायत सरकार भवन का निर्माण जारी है. 206 अन्य पंचायतों से पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु निविदा के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जा रहा है. अबतक 4 हजार 120 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया गया है. इस वित्तीय वर्ष में शेष सभी ग्रामीण वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है.अभियान बसेरा-2 के तहत् वासभूमि विहीन पात्र 1241 परिवारों को सर्वे किया गया है. इनमें से 150 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु पर्चात किया गया है. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत 1 अगस्त भूमि सर्वे की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है एवं इस हेतु 427 पदाधिकारियों एवं का को नियोजन पत्र वितरित किया गया है.
हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारे किसानों को हर प्रकार की सुविधायें इसके लिये प्रशासन पूरी तरह सजग एवं संवेदनशील है. प्रधानमंत्री किसान स निधि योजना अंतर्गत जिला के लगभग 05 लाख 03 हजार किसानों को वार्षिक हजार रुपये की राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित क रही है. जैविक कोरीडोर योजना के तहत जिला के लगभग 2 हजार 200 किसानों को चयनित किया गया है. मिट्टी की जांच हेतु 12 हजार से अधिक मिट्टी नमूनों का संग्रहण किया गया है. कृषि यांत्रिकीकरण के तहत अनुदानित दर पर 546 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है.बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु सरकार द्वारा निरतंर प्रयत्न किया जा रहा है. राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की जा रही है. स्तर पर नियोजन मेला का आयोजन भी किया जा रहा है. जनवरी से अबतक 09 नियोजन कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न नियोजकों द्वारा किया गया है. विगत एक वर्ष में अनुकम्पा के पर विभिन्न कार्यालयों में 37 तथा चौकीदार संवर्ग में 18 आश्रितों की नियुकि गई है. जन वितरण प्रणाली के तहत भी अनुकम्पा के आधार पर 39 आश्रितों को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दो आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है.
जिला के सर्वांगीण विकास हेतु कई महत्वपूर्ण सड़क एवं पुल परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है. एनएच 19 फोरलेन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. भारत माला परियोजना, राम जानकी पथ परियोजना, जयप्रकाश सेतु के समानान्तर पुल के निर्माण आदि जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है. सुगम यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से छपरा शहर में डबल डेकर फ्लाई ओभर का निर्माण, रिविलगंज, छपरा, अमनौर एवं परसा में बाईपास का निर्माणकार्य कार्य कराया जा रहा है. छपरा शहर में 135 करोड़ रूपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण एवं खनुज नाला का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है. इसके पूरा होने से छपरा में शीघ्र ही जल जमाव की समस्या से निजात मिल सकेगा.जिला में उद्योगों की स्थापना हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है. जिला में उद्योग की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमीन चिन्हित करने के लिए प्राथमिकता से पहल किया जा रहा है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2023-24 में जिला के 283 लाभार्थियों को उनके उद्यम की स्थापना हेतु 7 करोड़ 30 लाख रूपये का अनुदानित ऋण दिया गया है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् वर्ष 2023-24 में 403 लाभुकों को चालीस करोड़ रूपये तथा वर्ष 2024-25 में अबतक 80 लाभुकों को 3 करोड़ 16 लाख रूपये का ऋण अद्यन की स्थापना हेतु दिया गया है.देश एवं प्रदेश का विकास तभी संभव है जब सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था हो. जिला में अमन चैन एवं भाईचारे का माहौल बना रहे, इसके लिये सारण पुलिस अनवरत सजग एवं क्रियाशील है. इनके द्वारा 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बिहार न्याय संहिता एवं बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् Zero F.L.R एवं साईबर अपराध को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इनकी सजगता के कारण कई संभावित घटनाओं को टाला जा सका है.
