CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय उच्च पथ , पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर यातायात सुरक्षा के लिए बाधक सभी अवरोधों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवरोध दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, इसलिए इस दिशा में नियमित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जिलाधिकारी ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को स्वयं प्रत्येक माह सड़कों का अनिवार्य निरीक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही NHAI, NH, RCD एवं RWD को अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों पर अवैध पार्किंग की पहचान कर नियमानुसार जुर्माना लगाने तथा सड़क के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पार्किंग नहीं होने देने का निर्देश दिया.
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे के अंतर्गत निर्धारित दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि अनुमान्य नहीं है. जिलाधिकारी ने ऐसे सभी अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूची संबंधित थाना को उपलब्ध कराई जाए तथा पुनः अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. जिलाधिकारी ने एनएचएआई को अतिक्रमण की सतत निगरानी के लिए समर्पित पेट्रोलिंग टीम तैनात करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों से संबंधित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अपने नियमित अतिक्रमण उन्मूलन कैलेंडर एवं रोस्टर में शामिल करें तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें.
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Violation) के मामलों की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करें तथा भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधानों के तहत जुर्माना अधिरोपित करें. वहीं यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन संचालन तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने का निर्देश दिया.
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास से ही सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है. उन्होंने सभी अधिकारियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का निर्देश दिया. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात उपाधीक्षक, सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एनएचएआई के परियोजना निदेशक, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा सभी थानाध्यक्ष बैठक से जुड़े.
