स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत एमआरएफ, एसटीपी एवं कम्पोस्ट प्लांट हेतु भूमि उपलब्धता की डीएम ने समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत एमआरएफ, एसटीपी एवं कम्पोस्ट प्लांट हेतु भूमि उपलब्धता की डीएम ने समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश

CHHAPRA DESK –  स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नगर निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) एवं कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के सभी 10 नगर निकायों की स्थिति की एक-एक कर विस्तृत समीक्षा की. नगर निगम छपरा सहित जिले के सभी 10 नगर निकायों में एमआरएफ एवं कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण किया जाएगा. वहीं एसटीपी की स्थापना के लिए अधिकांश नगर निकाय स्वीकृत हैं, जबकि मशरक, मांझी एवं कोपा के लिए फिलहाल स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है.जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एमआरएफ एवं कम्पोस्ट प्लांट के निर्माण के लिए एक ही जगह उपयुक्त भूमि चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सतत लीज (Perpetual Lease) के आधार पर निजी भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए.

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इसके लिए इच्छुक रैयतों से बातचीत कर भूमि चिन्हित करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी प्रस्ताव भेजेंगे. उन्होंने संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों (EO) को निर्देश दिया कि सतत लीज के तहत भूमि के दर निर्धारण के लिए प्रस्ताव अपर समाहर्ता को भेजें. प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति द्वारा उपयुक्त दर का निर्धारण का निर्णय लिया जाएगा. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन नगर निकायों में सतत लीज के माध्यम से भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे. समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निगम छपरा के लिए जलालपुर में भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा नगर पंचायत मांझी के लिए भी भूमि उपलब्ध है. वहीं नगर पंचायत कोपा के लिए अभी भूमि चिन्हित नहीं हो सकी है.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन नगर निकायों में अब तक भूमि चिन्हित नहीं हुई है, वहां अविलंब भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि उपलब्धता से संबंधित सभी प्रक्रियाएं बिना विलंब पूर्ण की जाएं. बैठक में अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त छपरा नगर निगम, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी संबंधित अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे.

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