Gaya Desk – गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता योजना(SCA) के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है. इस योजना अंतर्गत जन कल्याणकारी, विकास उन्मुखी एवं इनोवेटिव योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थी विभागों में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, पीएचईडी विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खेल विभाग सहित अन्य विभाग शामिल है. विशेष केंद्रीय सहायता योजना की बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन उत्पादित पदार्थों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने हेतु महुआ तिलकुट निर्माण संयंत्र की स्थापना एवं बेल गुण वर्धन संयंत्र की स्थापना योजना का प्रस्ताव का अनुमोदन जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया है. इसके साथ ही नक्सल प्रभावित प्रखंडों के मध्य विद्यालय में पुस्तकालय स्थापना हेतु पुस्तकों की आपूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है.
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में 5450 बेंच-डेस्क की आपूर्ति किया जाना है, जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जा चुकी है. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि 15 दिसंबर तक शेष बेंच-डेस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करावे.
आज इस बैठक में प्रभावती अस्पताल, गया एवं अनुमंडल अस्पताल, टिकारी में दीदी की रसोई योजना की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि दो माह के अंदर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। दीदी की रसोई से संबंधित भवन शेरघाटी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।इस बैठक में नीमचक बथानी में चिल्ड्रन पार्क, खिजरसराय के मध्य विद्यालय मदसारी में जीम, पार्क निर्माण की समीक्षा की गई है इन दोनों स्थानों पर भूमि संबंधी समस्या के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है।
बकरी पालन योजना की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि 16 में 4 योजना पूर्ण हो गए हैं। 15 दिनों के अंदर शेष योजना पूर्ण होने का आश्वासन दिया गया है। कार्यपालक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन क्षेत्र संख्या 1 एवं 2 को निर्देश दिया गया कि वे प्रसव केंद्रों का निर्माण शीघ्र करावे। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जानबूझकर कार्य को बाधित करने वाले संवेदक पर एफआईआर दर्ज करावें। एकरारनामा नहीं करने वाले संवेदक को काली सूची में डालने का निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि कार्य पूर्ण हो जाने पर शेष बचे राशि को 3 दिनों के अंदर वापस कर दे। आज की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं भौतिक संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसकी आज समीक्षा की गई है
इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला योजना पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल,कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन क्षेत्र संख्या 1 एवं 2, डीपीएम हेल्थ सहित अन्य पदाधिकारी एवं अभियंता शामिल थे.
साभार – धीरज गुप्ता
