छपरा क्षेत्र के विस्तार प्रस्ताव को मिली मंजूरी ; अब 101 वर्ग km से 445 वर्ग km होगा छपरा का क्षेत्रफल

छपरा क्षेत्र के विस्तार प्रस्ताव को मिली मंजूरी ; अब 101 वर्ग km से 445 वर्ग km होगा छपरा का क्षेत्रफल

CHHAPRA DESK –  छपरा आयोजना क्षेत्र के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है. अब भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जोन आधारित मास्टर प्लान तैयार कर छपरा का समेकित एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा. छपरा आयोजना क्षेत्र के विस्तार को लेकर आज सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विभिन्न हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी जुड़े. बैठक में जिलाधिकारी के साथ छपरा विधायक छोटी कुमारी, महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं उप महापौर रागिणी कुमारी, उप विकास आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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वहीं छपरा, रिविलगंज, जलालपुर, गड़खा, मांझी एवं नगरा के बीडीओ एवं अंचलाधिकारी तथा रिविलगंज के कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019 में अधिसूचित छपरा आयोजना क्षेत्र लगभग 101 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है. आगामी दो दशकों की आवश्यकताओं, जनसंख्या वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास एवं शहरीकरण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तारित कर लगभग 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक करने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया था. विभागीय निर्देश के आलोक में प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र के संबंध में आमजन एवं विभिन्न हितधारकों से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किए गए थे. सभी प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत आज की सारण जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक में छपरा आयोजना क्षेत्र के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

बैठक में सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भविष्य के मास्टर प्लान, सड़क नेटवर्क, जल निकासी, हरित क्षेत्र, यातायात प्रबंधन एवं समेकित विकास को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए. बैठक में प्राप्त स्वीकृति के उपरांत यह प्रस्ताव पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा. सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विस्तारित आयोजना क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा उसके उपरांत विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा.

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