Chhapra Desk- बिहार सरकार के विधि विभाग एवं गन्ना विकास विभाग मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन सारण एनआईसी के वीडियो कॉफ्रेसिंग कक्ष की गयी. बैठक का विषय वस्तु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा संधारण करने से संबंधित था. बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा-निर्देश में सभी तरह की भूमि का राज्य स्तरीय सर्वेक्षण करवाया जा रहा है. भूमि विवाद के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है. इसके निराकरण हेतु सभी तरह के भूमियों का व्योरा संकलित किया जा रहा है. इसी के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है. सारण प्रमंडल अंतर्गत तीनों जिला के सभी तरह के धार्मिक संस्थानों के जमीनों के ब्योरा पर दिए गए अद्यतन प्रतिवेदन पर मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह काफी सराहनीय प्रयास है. अब इसे और गहराई में जाकर परिस्कृत किये जाने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि यह सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है. इसके अंतर्गत सभी मंदिर-मठ, धार्मिक संस्थानों के जमीनों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत निबंधन कराने की आवश्यकता है. इससे उनकी संपत्ति संरक्षित व सुरक्षित रहेगी. बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का गठन ही धार्मिक संस्थाओं की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है.
मंत्री ने कहा कि आयुक्त को प्रमंडल स्तर पर इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है. नोडल पदाधिकारी के अंतर्गत प्रमंडल के सभी अंचलाधिकारी डीसीएलआर एवं अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे. राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं धार्मिक संस्थाओं के नाम से निबंधित जमीन सरकारी जमीन होती है. इसकी खरीद और बिक्री गैर कानूनी है. वैसे सभी मंदिर एवं मठों के मठाधीशों को चेतावनी भी दी गयी जो धार्मिक संस्थानों की जमीन को गैरकानूनी ढंग से बिक्री करने का प्रयास करते है. धार्मिक संस्थाओं की जमीन को गलत ढंग से रजिस्ट्री कराने वाले महंतो पर कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री को रद्द भी किये जाने का आदेश माननीय मंत्री महोदय ने दिया. धार्मिक संस्थानों के जमीनों का पूर्ण ब्योरा आम जनों को जानकारी देने हेतु सार्वजनिक रूप से जिले एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पोर्टल पर रखा गया है.
इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष ने कानूनी बारीकी की जानकारी देते हुए उपस्थित पदाधिकारिगणों को कहा कि धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त पत्रों पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें। सभी मंदिरों की चाहरदीवारी तत्काल करवाये जाने की आवश्यकता बतायी गयी. इस संबंध में प्रत्येक महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समीक्षात्मक बैठक किये जाने की भी जानकारी दी गयी. अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन के वक्त सतर्क रहने को भी कहा गया ताकि धार्मिक संस्थानों के जमीन का म्यूटेशन रोका जा सके.
जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है ताकि आमजन को इस संबंध में जानकारी हो जाय कि धार्मिक संस्थानों की जमीन को खरीदना अथवा बेचना गैर कानूनी है. सरकारी स्तर पर भी जागरुकता की आवश्यकता की बात बताई गयी. आयुक्त महोदया ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहल काफी साकारात्मक है, इस तरह की बैठक से जागरुकता अभियान को बल मिलता है, लोग जागरुक भी हो रहे है.
इस संबंध में अपना सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि रजिस्टार के पास बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद सभी प्रतिबंधित जमीनों की सूची होनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में धार्मिक संस्थानों की भूमि का रजिस्ट्री न हो सके.
माननीय मंत्री के द्वारा पूरे सारण प्रमंडल में 332 निबंधित एवं 317 गैर निबंधित मंदिर, मठ के जमीन होने की जानकारी दी गयी. साथ ही मंत्री महोदय के द्वारा सभी गैर निबंधित भूमि को नियमानूसार निबंधित करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. अतिक्रमित धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमणवाद चलाकर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने का भी निदेश दिया गया. माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मठ, मंदिरों के जमीन के मालिक इष्टदेव ही होंगे, देखभाल करने वाले सेवादार होंगे. उनका जमीन पर मालिकाना हक नही होगा। जमीन बेचना गैर कानूनी होगा एवं उनपर कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में माननीय विधायक छपरा सदर, तरैया एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष, सदस्यगण बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विधि विभाग के सचिव ,न्यायाधीश , आयुक्त सारण प्रमंडल पूनम, जिलाधिकारी सारण, सिवान एवं गोपालगंज, अपर समाहर्ता सारण, सिवान, गोपालगंज, प्रभारी उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कन्हैया कुमार, सारण प्रमंडल के सभी अनुमंडल पदाधिकारीगण, डीसी एलआर, अंचलाधिकारीगण उपस्थित थे .
