जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने की ग्रामीण विकास की योजनाओं की गहन समीक्षा

जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने की ग्रामीण विकास की योजनाओं की गहन समीक्षा

CHHAPRA DESK –   सारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई. जिसमें सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई. सभी योजनाओं की क्रमवार समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए गए.

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

आवास प्लस 2.0 में दर्ज 168566 लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है. इनमें से अभी तक 106357 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है. शेष सभी का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 18214 लोगों को तीसरे क़िस्त की राशि का भुगतान किया गया है इनमें से 13765 लाभार्थियों ने अपना आवास निर्माण कार्य पूरा कराया है, विगत एक माह में 435 आवास का निर्माण कार्य पूरा हुआ है. जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण आवास का कार्य लाभुकों से संपर्क कर पूरा कराने का निर्देश दिया.


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से 2021-22 में कुल 79594 आवास स्वीकृत हुए इनमें से 77840 लाभार्थियों ने अपना आवास निर्माण कार्य पूरा कराया है. जिलाधिकारी ने सभी अपूर्ण आवास का कार्य लाभुकों से संपर्क कर पूरा कराने का निर्देश दिया.जो लाभुक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करेंगे उनसे वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया गया.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी अपूर्ण आवास को अगले एक महीने में पूरा कराने का निर्देश दिया गया.

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 318 में से 242 पंचायतों में WPU का निर्माण कराया गया है. जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया. सभी पंचायतों में WPU को क्रियाशील रखने का निदेश दिया गया. पंचायतों में खराब ई-रिक्शा / पैडल ट्रॉयसाईकल की अविलंब आवश्यक मरम्मती सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया  सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं WPU का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे. प्रखंड समन्वयक प्रतिदिन पंचायतों का भ्रमण कर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन एवं WPU की क्रियाशीलता को सुनिश्चित रखेंगे.व्यक्तिगत शौचालयों की जिओ टैगिंग का कार्य को पूरा करने का निदेश दिया गया.

बायोमेट्रिक उपस्थिति

प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे. इसका अनुपालन नहीं करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. मोक्षधाम के विकास के लिये उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव अविलंब प्रस्तुत करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. पंचायतों में खेल मैदान के विकास के लिए उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव भेजने का निदेश सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. ग्रामीण हाट के निर्माण के लिये भी सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत मार्क शत प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया.


प्रत्येक प्रखंड में लक्ष्य के विरुद्ध सबसे कम धान अधिप्राप्ति वाले पैक्सों में बीडीओ एवं बीसीओ जाकर जांच करेंगे तथा कम धान अधिप्राप्ति का कारण सहित संयुक्त प्रतिवेदन जमा करेंगे. मनरेगा के तहत सूचीबद्ध सभी कामगारों का ई-केवाईसी का कार्य शत प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया, अभीतक 55 प्रतिशत का इ-केवाईसी किया गया है.
बैठक में उपविकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनईपी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक एलएसबीए , प्रखंड समन्वयक एलएसबीए सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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