PATNA DESK- बिहार सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के विस्तार के लिए 143 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं. इसका मकसद आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था मजबूत करना है.

2011 में बनी थी आर्थिक अपराध इकाई

बिहार की आर्थिक अपराध इकाई का गठन वर्ष 2011 में गृह विभाग के आदेश से किया गया था. यह बिहार पुलिस की नोडल इकाई के रूप में आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों और उनसे संबंधित विषयों पर कार्रवाई करती है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है. अपराध के बदलते तरीकों और वित्तीय जांच की बढ़ती जटिलता को देखते हुए इकाई के मौजूदा ढांचे, कर्मचारियों और संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत बताई गई है.

डीआइजी और एसपी समेत इन पदों को मंजूरी

सरकार ने कुल 143 पदों को स्वीकृति दी है. इनमें पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) का एक और पुलिस अधीक्षक (SP) का एक पद शामिल है. इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के 12 और पुलिस निरीक्षक के 33 पद बनाए जाएंगे.सहायक अवर निरीक्षक के 24, आशु सहायक अवर निरीक्षक के 12 और हवलदार के 12 पद भी स्वीकृत किए गए हैं. इनके साथ 24 चालक सिपाही और 24 सिपाही (कंप्यूटर ऑपरेटर) के पदों को भी मंजूरी मिली है.

पदों के लिए तय किया गया वेतन स्तर

आदेश में अलग-अलग पदों के वेतन स्तर का भी जिक्र है. डीआइजी के पद के लिए पे लेवल 13ए, एसपी के लिए लेवल 10 और डीएसपी के लिए लेवल 9 तय किया गया है. पुलिस निरीक्षक का वेतन स्तर 7, जबकि सहायक अवर निरीक्षक और आशु सहायक अवर निरीक्षक का लेवल 5 होगा. हवलदार के लिए लेवल 4 और चालक सिपाही तथा कंप्यूटर ऑपरेटर सिपाही के लिए लेवल 3 निर्धारित किया गया है.

क्षेत्रीय कार्यालयों का होगा विस्तार

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के विस्तार और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ये पद बनाए गए हैं. इससे क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है. आदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के रखरखाव और मेस संचालन जैसे कामों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर भी पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखने की अनुमति दी गई है. इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के प्रभारी को अधिकार दिया गया है.

हर साल 12.14 करोड़ रुपये से अधिक खर्च

 143 नए पदों के सृजन से सरकार पर हर साल 12 करोड़ 14 लाख 53 हजार 160 रुपये का अनुमानित खर्च आएगा. यह राशि पुलिस विभाग के निर्धारित बजट से खर्च की जाएगी. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, इस प्रस्ताव को 28 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिली थी. इसके बाद पदों के सृजन का स्वीकृति आदेश जारी किया गया.